यूपी में योजनाओं के फीडबैक के लिए सरकार करेगी 'लोक कल्याण मित्र' की नियुक्ति

<p style="text-align: justify;"><strong>लखनऊ: </strong>उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी, जिनमें सबसे अहम सरकार अपनी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर लोक कल्याण मित्र की नियुक्ति करेगी. सरकार द्वारा नियुक्त ये लोक कल्याण मित्र गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं के सच का पता लगाएंगे और जिला स्तर पर इसका फीडबैक देंगे.</p> <p style="text-align: justify;">लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसकी जानकारी दी. शर्मा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई.</p> <p style="text-align: justify;">कैबिनेट मंत्री ने बताया, "सरकार ने पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लोक कल्याण मित्र की नियुक्ति करने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश के सभी 822 ब्लॉकों में इनकी नियुक्ति की जाएगी. इनको दो साल के लिए इंटर्नशिप पर रखा जाएगा. सरकार की तरफ से इन्हें 25,000 रूपये मानदेय और 5,000 रूपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा."</p> <p style="text-align: justify;">शर्मा ने कहा, "इनकी नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाएगी लेकिन हर तीन महीने पर इन लोक कल्याण मित्रों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी. इनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही इन्हें आगे रखा जाएगा. इसके लिए जिला स्तर पर एक समिति बनेगी जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी शामिल होंगे. इनके निर्देशन में ही लोक कल्याण मित्रों की नियक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी."</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने ने कहा कि लेाक कल्याण मित्रों के लिए की उम्र 21 से 40 वर्ष रखी गयी है. इसके लिए जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा उसके पास दो वर्षों का सामाजिक अनुभव होना चाहिये और उसे कम्प्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए.</p> <p style="text-align: justify;">शर्मा ने कहा, "कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य सम्पत्ति विभाग के लिए 2010 में बनी एक नियमावली में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. प्रस्ताव के मुताबिक राज्य संपत्ति विभाग कर्मचारी संघों, एनजीओ, राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों की ओर से सरकारी घरों पर किये गये कब्जे से घर खाली कराने का काम शुरू करेगा."</p> <p style="text-align: justify;">कैबिनेट मंत्री ने बताया, "बैठक में एक और अहम प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है. कैबिनेट ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (केजीएमयू) में दो अन्य डिपार्टमेंट खोलने की मंजूरी दी गई . पहले केजीएमयू में सिर्फ मेडिकल और डेंटल डिपार्टमेंट थे लेकिन अब इसमें दो और विभाग पैरामेडिकल और नर्सिंग को जोड़ दिया गया है."</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त केजीएमयू में एसजीपीजीआई और दिल्ली एम्स की तरह ही अब एक और पद का सृजन किया जा रहा है. केजीएमयू में भी अब असिसटेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति की जा सकेगी. केजीएमयू में पहले एडिशनल प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं होती थी लेकिन इस प्रस्ताव के मंजूरी मिलने के बाद अब इस पद भी नियुक्ति की जा सकेगी.</p>

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